कमलनाथ सरकार के ओबीसी को 14 की जगह 27 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

चैतन्य भारत न्यूज।

जबलपुर। हाईकोर्ट ने कमलनाथ सरकार के ओबीसी को 14 की जगह पर 27 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस आरएस झा व संजय द्विवेदी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि 25 मार्च से होने वाली एमबीबीएस की काउंसिलिंग ओबीसी के 14 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर की जाएगी।

मेडिकल छात्राओं ने लगाई थी याचिका

फैसले पर रोक लगाने के लिए सामान्य वर्ग की 3 मेडिकल छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था, कि सरकार द्वारा ओबीसी के आरक्षण को 27 प्रतिशत करने के बाद अब राज्य में कुल 63 प्रतिशत आरक्षण को गया है जो कि तय 50 प्रतिशत से ज्यादा है इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए।

नोटिस जारी कर मांगा जवाब 

बता दें वर्तमान में एससी को 16 प्रतिशत, एसटी को 20 और ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। राज्य सरकार ने 8 मार्च को अध्यादेश जारी कर ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 कर दिया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (डीएमई) को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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