कमलनाथ सरकार के एक साल के कार्यकाल में बढ़े 7 लाख बेरोजगार, सिर्फ 34 हजार को मिला रोजगार

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चैतन्य भारत न्यूज

भोपाल. मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से ही बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ते ही जा रही है। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसकी पुष्टि की है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को यह जानकारी विधानसभा में दी।



अपना एक साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी कमलनाथ सरकार कर्जमाफी से लेकर आतंरिक कलह तक कई मुद्दों को लेकर विवादों में रह चुकी है। अब उनके सामने एक और बड़ी समस्या बेरोजगारी का दर बढ़ने की है। सीएम कमलनाथ ने बताया कि, ‘मध्यप्रदेश में पिछले एक साल में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की तादात 7 लाख से बढ़कर 28 लाख पहुंच गई है। इस दौरान केवल 34 हजार युवाओं को रोजगार मिला है।’ उन्होंने यह भी कहा कि, ‘बेरोजगार युवाओं की तादात अभी और बढ़ सकती है क्योंकि बड़ी संख्या में युवाओ ने नौकरी की आस में पंजीकरण करवाया है।’


मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि, अक्टूबर 2018 में मध्यप्रदेश में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 20,77,222 थी और अक्टूबर 2019 में यह 27,79,725 है। कमलनाथ ने कहा कि, ‘पिछले एक साल में आयोजित एक नौकरी मेले (जॉब फेयर) में 17,506 युवाओं को नौकरी के लिए चुना गया जबकि प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान 2,520 युवाओं को नौकरियां दी गईं।’ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह भी कहा कि, ‘उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में 25 नए उद्योगों की स्थापना हुई जिससे 13,740 नौकरियां दी गईं।’

राज्य में बेरोजगारों की संख्या 28 लाख तक पहुंचना भयावहता की ओर इशारा करती है। बता दें पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जारी किए अपने घोषणापत्र में युवाओं को चार हजार रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी किया था। इसके कारण भी शिक्षित बेरोजगार युवा बड़ी संख्या में पंजीकरण करवा रहे हैं। हालांकि, सरकार ने बरोजगारी भत्ता देने का अपना वादा अब तक पूरे नहीं किया है। सरकार ने इस संबंध में विधानसभा में कहा था कि इस तरह के प्रस्ताव पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है।

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