चैतन्य भारत न्यूज
गुवाहाटी. असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाया है। सोनोवाल कैबिनेट ने सोमवार को फैसला लिया कि, 1 जनवरी 2021 के बाद दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। सोमवार देर शाम कैबिनेट की हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि छोटे परिवार के मानक के अनुसार 1 जनवरी 2021 से दो से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। कैबिनेट की इस बैठक में अन्य मुद्दों पर भी फैसला लिया गया। इसके तहत नई भूमि नीति को भी मंजूरी दी गई जिससे भूमिहीन लोगों को प्रदेश में तीन बीघा कृषि भूमि और मकान बनाने के लिए आधा बीघा जमीन मिलेगी।
इसके अलावा लड़कियों की मुफ्त शिक्षा पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक, सरकार ने लड़कियों की यूनिवर्सिटी लेवल तक की मुफ्त शिक्षा का सुझाव दिया है। साथ ही फीस, परिवहन, किताबें और हॉस्टल में खाना जैसी सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराने पर विचार किया गया है।
गौरतलब है कि, 15 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि, ‘बेतहाशा बढ़ रही जनसंख्या चिंता का विषय है और समाज का एक छोटा वर्ग जो अपना परिवार छोटा रखता रहा है, वह सम्मान का हकदार है। जो वे कर रहे हैं वह एक प्रकार की देशभक्ति है।’
