किसी रहस्यमयी और रोमांचक फिल्म से कम नहीं है आर्टिकल 370 को हटाने की पूरी कहानी

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चैतन्य भारत न्यूज

जम्मू-कश्मीर से मोदी सरकार द्वारा आर्टिकल 370 को हटाए जाने का पूरा घटनाक्रम किसी रहस्य और रोमांच से भरी फिल्म से कम नहीं है। ऐसी फिल्म जिसमें हर कोई बस अंदाजा ही लगाता रहा और फिर सोमवार को तब इसके अंत के बारे में पता चला जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इसकी घोषणा की। किसी फिल्म की तरह ही सबसे पहले पूरे राज्य में भारी सुरक्षाबलों की तैनाती की गई। आतंकी खतरे को भी ध्यान में रखा और कश्मीर के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। पूरे राज्य में इंटरनेट समेत और भी चार प्रमुख सेवाएं रोक दी गई।

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यह सब जुलाई के अंत में ही शुरू हो गया था। उस समय मोदी सरकार ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों (करीब दस हजार केंद्रीय सुरक्षाकर्मियों) की तैनाती का आदेश दिया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों और विपक्ष ने दावा किया था कि मोदी सरकार एक बार फिर ‘कुछ बड़ा करने’ की योजना बना रही है। इसके बाद से ही घाटी में चिंता का माहौल उत्पन्न हो गया था। श्रीनगर के संवेदनशील इलाकों में और कश्मीर के अन्य हिस्सों में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई। इनमें ज्यादातर जवान सुरक्षाकर्मी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के थे। जब शुक्रवार को सेना ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं तो इसके बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि कश्मीर हो रहा घटनाक्रम किसी बड़े आतंकी खतरे से जुड़ा है। साथ ही आर्टिकल 35-ए और आर्टिकल 370 को लेकर भी किसी बड़ी घोषणा होने की अटकले लगाईं जा रही थी।

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यह सभी अटकले तब और ज्यादा बढ़ गई जब सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों से कहा था कि, वे जम्मू कश्मीर से बाहर जाने वाली उड़ानों के किराए पर नियंत्रण रखें। साथ ही रेलवे ने भी ये घोषणा की थी कि वह कश्मीर से बाहर जा रहे यात्रियों से टिकट रद्द कराने का कोई शुल्क नहीं वसूलेगा। इस बीच, राज्य के राज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से कहा कि वे अपने समर्थकों से शांत रहने और घाटी में ‘उड़ रहीं अफवाहों’ पर विश्वास न करने को कहें। रविवार रात प्रशासन ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी। साथ ही मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं को भी निलंबित कर दिया। इसके अलावा कई नेताओं को हिरासत में ले लिया।

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राज्य के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि, उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। साथ ही कांग्रेस नेता उस्मान माजिद और माकपा नेता एमवाई तारिगामी ने भी बताया कि, उन्हें आधी रात को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर सोमवार सुबह केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में किसबारे में चर्चा हुई, इसके ब्योरे का खुलासा अब तक नहीं किया गया। बैठक के तत्काल बाद ही गृह मंत्रालय ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बयान देने की बात कही। इसके बाद से ही देशभर में जम्मू-कश्मीर को लेकर किसी बड़ी घोषणा की चर्चा होने लगी। करीब 12 बजे अमित शाह ने संसद में आर्टिकल 370 खत्म करने की घोषणा कर दी। इसी के साथ पिछले कई दिनों से चली आ रही रहस्य-रोमांचभरी अटकलों पर भी विराम लग गया।

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