सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अयोध्या राम मंदिर फैसले के खिलाफ दायर सभी 18 पुनर्विचार याचिकाएं

ayodhya decision main points

चैतन्य भारत न्यूज

नई दिल्ली. अयोध्या स्थित रामन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में दायर की गई 18 पुनर्विचार याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गुरुवार को पांच जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली इस बेंच में जस्टिस धनन्जय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं। बता दें पहले इस बेंच में जस्टिस रंजन गोगोई थे लेकिन उनके रिटायर हो जाने के बाद संजीव खन्ना को बेंच में शामिल किया गया।



बता दें अयोध्या फैसले के खिलाफ 9 याचिकाएं पक्षकार की ओर से, जबकि 9 अन्य याचिकाकर्ता की ओर से लगाई गई थी। सबसे पहले इस मामले में 2 दिसंबर को पहली पुनर्विचार याचिका मूल वादी एम सिदि्दकी के कानूनी वारिस मौलाना सैयद अशहद रशीदी ने दायर की थी। फिर 6 दिसंबर को मौलाना मुफ्ती हसबुल्ला, मोहम्मद उमर, मौलाना महफूजुर रहमान, हाजी महबूब और मिसबाहुद्दीन ने याचिका दायर कीं। जानकारी के मुताबिक, इन सभी पुनर्विचार याचिकाओं को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समर्थन प्राप्त है। फिर 9 दिसंबर को भी दो पुनर्विचार याचिकाएं और दायर की गई थीं। इन दोनों में से एक याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा की और दूसरी याचिका 40 से अधिक लोगों ने संयुक्त रूप से दायर की।

हिंदू महासभा ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित करने के निर्देश पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कोर्ट से अपने फैसले से इस अंश को हटाने का अनुरोध किया है, जिसमें विवादित ढांचे को मस्जिद घोषित किया गया है।

गौरतलब है कि 9 नंवबर को तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच जजों की बेंच ने अपने फैसले में समूची 2.77 एकड़ विवादित भूमि ‘राम लला’ विराजमान को दे दी थी और केंद्र को निर्देश दिया था कि वह अयोध्या में एक मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ जमीन आवंटित करें।

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