चैतन्य भारत न्यूज
भोपाल. कोरोना महामारी के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो बड़ी घोषणाएं की है। शुक्रवार को सीएम शिवराज ने प्रदेश के लोगों को राहत देते हुए बकाया बिजली के बिल माफ करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि, अब लोगों को बकाया बिल के लिए परेशान नहीं होना है। सरकार उसे पूरी तरह से माफ करने जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि, अब लोगों को आने वाले समय में एक माह का ही बिजली बिल भरना होगा।
NEET and JEE examinations must be conducted on time so that one year of our students doesn’t get wasted. It is about their future: Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/qJb2dn7Ntt
— ANI (@ANI) August 28, 2020
NEET और JEE परीक्षा को लेकर क्या कहा?
इसके अलावा सीएम शिवराज ने NEET और JEE परीक्षाओं को लेकर कहा कि, ‘ये दोनों ही परीक्षाएं तय समय पर होंगी। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।’ बता दें पिछले दिनों ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हुई बैठक में NEET और JEE एग्जाम को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद JEE, NEET pariksha को स्थगित करने और 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई याचिका पर पुनर्विचार के लिए 6 राज्यों ने न्यायालय से गुहार लगाई है। इन राज्यों में पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल हैं।
मध्य प्रदेश को मिलने वाली है बड़ी सौगात
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यप्रदेश को एक नई सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत सबसे पहले इसी राज्य से होगी। पीएम इसके पत्र वितरण की शुरूआत मध्य प्रदेश से करेंगे। ये कर्यक्रम सितंबर में होगा। इसमें खुद पीएम मोदी शामिल होंगे। मध्यप्रदेश इस योजना में पूरे देश में नंबर एक पर है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस सिलसिले में गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और उनसे आयोजन की तैयारी करने के लिए कहा। उन्होंने इसमें लापरवाही बरतने पर नगर पालिका कैलारस और पथरिया के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया। मंत्री ने काम में लापरवाही बरतने वाले बाकी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिये हैं। पीएम स्वनिधि योजना में 31 अगस्त तक एक लाख स्ट्रीट वेंडर्स के केस मंजूर करने का लक्ष्य रखा गया है।
