चैतन्य भारत न्यूज
जयपुर. राजस्थान में जारी सियासी संग्राम अभी पूरी तरह से थमा नहीं है। विधानसभा सत्र की तारीख के ऐलान के बाद कांग्रेस कैंप में हलचल तेज है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे के विधायक जो जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर स्थित एक होटल में ठहरे हुए हैं, अब आज से उनका सेंटर बदल जाएगा। उन्हें शुक्रवार को चार्टर प्लेन के जरिए जैसलमेर शिफ्ट करने की बात सामने आई है, वहीं दूसरी ओर विधायक खरीद फरोख्त मामले में ACB जांच करने के लिए हरियाणा के मानेसर पहुंची है।
तीन चार्टर प्लेन से जैसलमेर शिफ्ट किया जाएगा
जानकारी के मुताबिक, इन विधायकों को तीन चार्टर प्लेन से जैसलमेर शिफ्ट किया जाएगा। वहां उन्हें रेतीले धोरों में स्थित लग्जरी होटल JW मैरियट में ठहराया जाएगा। साथ ही होटल सूर्यगढ़ में भी कुछ लोगों के लिए बुकिंग की गई है। सीएम अशोक गहलोत सहित सभी मंत्री भी विधायकों के साथ जैसलमेर जाएंगे। उसके बाद गहलोत खेमे का आगामी 14 अगस्त तक ठिकाना जैसलमेर ही रहेगा। 14 अगस्त को विधानसभा सत्र शुरू होने पर ही ये विधायक जयपुर आएंगे।
Jaipur: #Rajasthan Congress MLAs, supporting Chief Minister Ashok Gehlot, leave from Fairmont Hotel for the airport. They are now being shifted to Jaisalmer. pic.twitter.com/O5NfmKKfmT
— ANI (@ANI) July 31, 2020
बता दें सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों द्वारा सरकार के खिलाफ बगावत करने के बाद 13 जुलाई से ही ये सभी विधायक फेयरमोंट होटल में ठहरे हुए थे। विधायकों को शिफ्ट करने की वजह अब तक नहीं पता चली है। मुख्यमंत्री गहलोत ने गुरुवार को यह संकेत दिया था कि वह विधानसभा सत्र में विश्वास मत की मांग करेंगे और दावा किया कि विधायकों को पक्ष बदलने के लिए पैसों की पेशकश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन बागियों ने पैसा स्वीकार नहीं किया है वे पार्टी में लौट सकते हैं।
गहलोत ने खरीद-फरोख्त का लगाया आरोप
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि, ’14 अगस्त से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने की घोषणा के बाद से विधायकों की खरीद-फरोख्त के दाम बढ़ गए हैं। इसी वजह से उन्होंने सभी विधायकों को राजधानी जयपुर से 550 किलोमीटर दूर जैसलमेर शिफ्ट करने का फैसला लिया है।’ साथ ही गहलोत ने पत्रकारों को विधानसभा की व्यापार सलाहकार समिति का जिक्र करते हुए कहा, ‘बहुमत परीक्षण होगा। हम विधानसभा में जाएंगे। बीएसी इसका फैसला लेगी। पहले पहली किस्त के रूप में 10 करोड़ रुपए और दूसरी के रूप में 15 करोड़ रुपए दिए जा जा रहे थे। अब ये रेट बढ़ गए हैं।’
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