चुनाव आयोग ने भेजा ‘नमो टीवी’ के खिलाफ नोटिस, आईबी मंत्रालय ने कहा- यह चैनल नहीं विज्ञापन प्लेटफॉर्म

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चैतन्य भारत न्यूज

लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से शुरू किए गए ‘नमो टीवी’ को लेकर उठा विवाद थमने की जगह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां ‘नमो टीवी’ को लेकर विरोध जता रही हैं।  हाल ही में कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के एक प्रतिनिधि मंडल ने ‘नमो टीवी’ को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए बीजेपी की शिकायत चुनाव आयोग में की थी। इसके बाद अब चुनाव आयोग भी ‘नमो टीवी’ को लेकर सख्त हो गया है और उसने सूचना-प्रसारण मंत्रालय को नोटिस भेज दिया है। इसी बीच, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चुनाव आयोग को नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि ‘नमो टीवी’ कोई चैनल नहीं है। वह विज्ञापन प्लेटफॉर्म है। हम केवल टीवी चैनल को लाइसेंस देते हैं। नमो टीवी का पूरा खर्च पार्टी उठा रही है।

चुनाव आयोग ने मांगा था जवाब

बता दें ‘नमो टीवी’ की लॉन्चिंग 31 मार्च को ही हुई है। चुनाव आयोग ने इस नोटिस में सवाल किया था कि, चुनाव से पहले ‘नमो टीवी’ कैसे लॉन्च हो गया?  लॉन्चिंग के एक ही दिन बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत करते हुए पत्र लिखा था इसमें कहा गया था कि, ”प्रधानमंत्री के पर्सनल टीवी चैनल ‘कॉटेंट टीवी’ को हाल में कुछ डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च किया गया है, जिसमें बीजेपी से जुड़े विज्ञापन और बीजेपी की चुनावी रैलियां दिखाई जा रही हैं। इसके खिलाफ तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए।”

कांग्रेस और आप पार्टी ने की शिकायत

इसके अलावा चुनाव आयोग को लिखे एक और पत्र में कांग्रेस ने लिखा था कि, “सरकारी टीवी चैनल दूरदर्शन का भी गलत इस्तेमाल प्रधानमंत्री की उपलब्धियां गिनवाने के लिए किया जा रहा है। ये ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के लिए जारी चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।” कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी नमो टीवी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी और यह सवाल उठाया था कि, ”क्या नमो टीवी लॉन्च करने से पहले चुनाव आयोग की इजाजत ली गई थी? अगर इसके लिए कोई इजाजत नहीं ली गई तो इसके खिलाफ आयोग ने क्या कार्रवाई की है?” अब देखना यह होगा कि इसको लेकर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।

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