मधुमक्खी पालन करने वालों को 500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा, जानें तीसरे दिन वित्त मंत्री द्वारा किए गए बड़े ऐलान

चैतन्य भारत न्यूज

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले चरण में कई बड़े ऐलान किए थे। इसके बाद गुरुवार को उन्होंने आर्थिक पैकेज के तहत दूसरी किस्त का ब्यौरा दिया जिसमें उन्होंने प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों को राहत दी थी। तीसरे दिन यानी शुक्रवार को निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए सरकार एक लाख करोड़ देगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि, मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों के लिए 500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में जो लोग मधुमक्खी पालन करते हैं उन्हें इससे सपोर्ट मिलेगा। 2 लाख मधुमक्खी पालन करने वाले लोगों की आमदनी बढ़ेगी। आइए जानते हैं प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं-

  • किसानों की निश्चित आय, जोखिम रहित खेती और गुणवत्ता के मानकीकरण के लिए एक कानून बनाया जाएगा। इस फायदा ये होगा कि किसानों का उत्पीड़न रुकेगा और किसानों के जीवन में सुधार आएगा।
  • एक केंद्रीय कानून आएगा जिससे किसान अपने उत्पाद को आकर्षक मूल्य पर दूसरे राज्यों में भी बेच सकें। अभी वह सिर्फ लाइसेंसी को ही बेचा जा सकता है। अगर वह किसी को भी बेच सके तो उसे मनचाही कीमत मिलेगी। हम उसे ऐसी सुविधा देंगे।
  • आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में लागू हुआ था, अब देश में प्रचुर उत्पादन होता है हम निर्यात करते हैं। इसलिए इसमें बदलाव जरूरी है। अब अनाज, तिलहन, प्याज, आलू आदि को इससे मुक्त किया जाएगा।

 

किसानों के लिए हुए ये ऐलान

  • वित्त मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार टमाटर, प्याज और आलू के अलावा बाकी सभी फल और सब्जियों के लिए भी किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता। इससे मधुमक्खी पालन के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा। इससे 2 लाख पालकों की आय बढ़ेगी।
  • वित्त मंत्री ने कहा कि हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इन पौधों की ग्लोबल डिमांड है। लगभग 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल प्रोड्क्टस की खेती होगी। इससे 5,000 करोड़ की आय किसानों को होगी। गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर भूमि पर हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा।
  • वित्त मंत्री ने कहा कि एनिमल हसबैंड्री इन्फ्रास्ट्रक्चर डेलेवपमेंट फंड में 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दूध उत्पादन, वैल्यू एडिशन के लिए खर्च किए जाएंगे।
  • वित्त मंत्री ने कहा कि 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण की योजना हम लेकर आए हैं। इसमें लगभग 13,343 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

 

  • वित्त मंत्री ने कहा कि 20 हजार करोड़ की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसकी घोषणा बजट में की गई की, कोरोना की वजह से इसे तत्काल लागू किया जा रहा है। इसमें समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए और 9,000 करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के विकास में लगाया जाएगा। मछुआरों को नई नौकाएं दी जाएंगी, 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे भारत का निर्यात दोगुना बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा। अगले 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन होगा।
  • वित्त मंत्री ने कहा कि माइक्रो फूड इंटरप्राइज के लिए 10,000 करोड़ क स्कीम लाई गई है। उदाहरण देते हुए निर्मला सीतारमण ने बताया कि बिहार में मखाना के क्लस्टर, केरल में रागी, कश्मीर में केसर, आंध्र प्रदेश में मिर्च, यूपी में आम से जुड़े क्लस्टर बनाए जा सकते हैं। इसका फायदा करीब 2 लाख माइक्रो फूड इंटरप्राइज को मिलेगा।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक कृषि का आधारभूत ढ़ांचा बनाने के लिए 1 लाख करोड़ की योजना लाई गई।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक लॉकाडाउन के दौरान पीएम किसान फंड में 18,700 करोड़ ट्रांसफर किए गए है। PM फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ का क्लेम पेमेंट हुआ। लॉकडाउन के दौरान 5000 करोड़ की अतिरिक्त लिक्विडिटी का लाभ किसानों को हुआ है।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे, छोटे और मंझोले किसानों के पास 85 फीसदी खेती है।

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