कोरोना वायरस के संकट के बीच सरकार ने किए ये 15 बड़े ऐलान, आम आदमी को मिलेगी राहत

finance minister nirmala sitharaman

चैतन्य भारत न्यूज

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के चलते लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के बीच केंद्र सरकार की ओर से देशवासियों को बड़ी राहत दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहत की घोषणा करते हुए बताया कि अब लोगों को इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने आईटीआर, आधार-पैन लिंकिंग, GST, आदि को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। आइए जानते हैं निर्मला सीतारमण द्वारा की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस की खास बातें-

  • वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 कर दी गई है। अब तक इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 थी। अब देर से पेमेंट जमा करने पर ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है।
  • अगले 3 महीने के लिए ATM से कैश निकालना मुफ्त कर दिया गया है।
  • अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस का झंझट भी खत्म हो गया है। मतलब बैंक अकाउंट में कैश रखने की जरूरत नहीं है।
  • डिजिटल ट्रेड के लिए बैंक चार्जेज को घटाया गया है। इसका मकसद डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना है।
  • सरकार ने आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी है। अब तक ये डेडलाइन 31 मार्च थी।
  • ‘विवाद से विश्वास’ योजना को भी अब 30 जून कर दिया गया है। यानी 31 मार्च के बाद 30 जून तक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा।
  • बता दें सरकार की इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जिनकी टैक्स देनदारी को लेकर कई तरह का विवाद है।
  • टीडीएस डिपॉजिट की आखिरी तारीख में विस्तार नहीं किया गया है। लेकिन 30 जून 2020 तक देर से भरे गए टीडीएस के लिए ब्याज दर 18 फीसदी से कम होकर 9 फीसदी कर दिया गया है।
  • सरकार ने जीएसटी फाइलिंग को लेकर भी राहत दी है। मार्च, अप्रैल और मई के लिए जीएसटी रिटर्न भरने के लिए समय सीमा को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है।
  • इसके अलावा 5 करोड़ रुपए से कम सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लेट जीएसटी रिटर्न भरने पर कोई ब्याज, लेट फीस व पेनल्टी नहीं लगेगी। इससे ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों पर पहले 15 दिन के लिए कोई लेट फीस और पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन 15 दिन बाद ब्याज, पेनल्टी या लेट फीस 9 फीसदी की दर पर होगी।
  • 30 जून 2020 तक 24 घंटे कस्टम क्लीयरेंस की सुविधा मिलेगी।
  • कॉर्पोरेट को राहत देते हुए यह कहा गया कि बोर्ड बैठक 60 दिनों के लिए टाला जा सकता है. यह राहत फिलहाल अगली दो तिमाही के लिए है।
  • कंपनियों के निदेशकों को भारत में प्रवास की समयसीमा में छूट देने का भी फैसला किया गया है।
  • शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव पर सरकार और सेबी लगातार नजर रखे हुए हैं। दिन में लगभग तीन बार इसकी निगरानी हो रही है।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर अलग-अलग क्षेत्रों की मदद के लिए सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी।

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