देश के इन 10 शहरों को भिखारी मुक्त करेगी सरकार, अप्रैल से होगी योजना की शुरूआत

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चैतन्य भारत न्यूज

नई दिल्ली. रोजगार की साख बढ़ाने के लिए और शहरों की व्यवस्था को ठीक करने के लिए केंद्र सरकार दिल्ली, लखनऊ, पटना और इंदौर समेत देश के दस प्रमुख शहरों को भिखारियों या भिक्षावृत्ति से पूरी तरह से मुक्त करेगी। इसके लिए सरकार ने एक विस्तृत योजना बनाई है जिसमें भिखारियों के पुनर्वास से लेकर उन्हें काम देने का कार्य किया जाएगा।


सफल होने पर 100 शहरों पर होगा काम 

जानकारी के मुताबिक, सरकार की योजना पर अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा। योजना में सभी भिखारियों के पुनर्वास से लेकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम होगा। अगर सरकार की यह योजना सफल रही तो अगले कुछ साल में देश के सौ और बड़े शहरों को भिखारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

तीन गुना ज्यादा पैसा आवंटित

इस योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सरकार ने बजट में पिछले साल के मुकाबले तीन गुना ज्यादा पैसा आवंटित किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मिशन 2022 के तहत इस चुनौतीपूर्ण काम हाथ में लिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार ने भिखारियों के पुनर्वास के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की है। बता दें पिछले साल बजट में यह राशि 25 करोड़ रुपए थी।

इंदौर ने सौंपा अपना प्लान 

मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सरकार के इस कदम से शहरों की साख भी बेहतर होगी। इस योजना में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, इंदौर, पटना और लखनऊ शामिल है। इन सभी शहरों से एक्शन प्लान मांगा गया है। इंदौर ने तो अपना प्लान मंत्रालय को दे भी दिया है। योजना के अंतर्गत रेस्क्यू सेंटर खोले जाएंगे। यह रेस्क्यू सेंटर नगर निगम और एनजीओ के जरिए संचालित किए जाएंगे।

करीब 6 लाख लोग भिक्षावृत्ति में शामिल 

सूत्रों के मुताबिक, भिक्षावृत्ति के काम में लगे लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी कई सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान समय में देश के करीब 6 लाख लोगों के भिक्षावृत्ति में शामिल होने का आंकड़ा है। लेकिन यह आंकड़ा काफी ज्यादा पुराना हो गया है। जिन भी शहरों में इस योजना के तहत काम किया जाएगा, वहां पहले चरण में ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और फिर उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा।

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