GST बैठक के बाद वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान- आज देर रात राज्यों को मिलेंगे 20 हजार करोड़ रुपए

चैतन्य भारत न्यूज

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 42वीं बैठक हुई। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्यों को आज देर रात 20 हजार करोड़ रुपये का जीएसटी भुगतान कर दिया जाएगा।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि, ‘जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है कि जून, 2022 के बाद क्षतिपूर्ति सेस को आगे बढ़ाया जाएगा।’ बैठक में छोटे टैक्सपेयर्स को राहत दी गई है। काउंसिल ने फैसला किया है कि छोटे टैक्सपेयर्स को तिमाही आधार पर रिटर्न दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्र के प्रस्ताव से 20 राज्य सहमत थे। लेकिन कुछ राज्यों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक तरह से बैठक में जीएसटी मुआवजा का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आगे बैठक में फिर अनसुलझे मुद्दों पर बात होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, हम राज्यों को मुआवजे की राशि से इनकार नहीं कर रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई है। ऐसी स्थिति की पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी। मौजूदा हालात इस तरह का नहीं है कि केंद्र सरकार फंड पर कब्जा करके बैठी है, और देने से इनकार कर रही है। फंड उधार लेना होगा।

कम्पनसेशन सेस आगे भी जारी

वहीं बैठक में यह तय हुआ है कि लग्जरी और कई अन्य तरह की वस्तुओं पर लगने वाले कम्पनसेशन सेस को 2022 से भी आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कार, सिगरेट जैसे प्रोडक्ट पर कम्पनसेशन सेस आगे भी लगता रहेगा, राज्यों को नुकसान से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। नियम के मुताबिक यह जीएसटी लागू होने के बाद सिर्फ पांच साल तक लगना था।

गौरतलब है कि राज्य करीब 2।35 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी का बकाया मुआवजा देने की केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। इसके बदले में केंद्र ने उन्हें उधार लेने के दो विकल्प दिए हैं। लेकिन केंद्र की इस पेशकश को लेकर राज्य बंटे हुए हैं।

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