चैतन्य भारत न्यूज
नई दिल्ली. देश के कई स्थानों पर संशोधित नागरिकता कानून(सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी लाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।
MoS Home Nityanand Rai in a written reply to a question in Lok Sabha: Till now, the government has not taken any decision to prepare National Register of Indian Citizens (NRIC) at the national level. pic.twitter.com/e3OarkJv9x
— ANI (@ANI) February 4, 2020
जानकारी के मुताबिक, लोकसभा में सांसद चंदन सिंह, नागेश्वर राव की ओर से गृह मंत्रालय से कुछ सवाल पूछे गए थे। इसमें क्या एनआरसी को लागू करने के लिए सरकार कदम उठा रही है, क्या राज्य सरकारों से इस बारे में चर्चा की गई है? समेत कुल 5 सवाल थे। इनके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में लिखित में बयान में कहा है, ‘अभी तक भारत सरकार ने पूरे देश में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन लागू करने का कोई फैसला नहीं लिया है।’
बता दें मंगलवार को ही लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बयान देने वाले थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण वह अपना बयान नहीं दे सके। स्पीकर ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया था। गौरतलब है कि, देश के कई हिस्सों में इन दिनों नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर प्रदर्शन जारी है। साथ ही साथ एनआरसी को लेकर भी विवाद किया जा रहा है।
क्या है NRC?
NRC ऐसा रजिस्टर है, जिसमें देश में रह रहे सभी वैध नागरिकों की डिटेल दर्ज होगी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में असम में इसकी शुरुआत हुई थी। 31 अगस्त 2019 को असम एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी की गई है। फिलहाल NRC असम के अलावा दूसरे किसी राज्य में लागू नहीं है। अब गृह मंत्रालय ने भी कह दिया है कि फिलहाल एनआरसी लाने की कोई योजना नहीं है।
