कोरोना काल में UP में कांवड़ यात्रा की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा सरकार को नोटिस

चैतन्य भारत न्यूज

कोरोना संकट के बीच इस महीने के अंत में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इसे लेकर यूपी सरकार द्वारा दी गई मंजूरी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। जस्टिस फली नरीमन की बेंच ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होगी।

बता दें महीने के अंत में शुरू होने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में कुछ शर्तों के साथ यात्रा को इजाजत दे दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवश्यकता के अनुसार आरटी-पीसीआर की नेगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता को भी लागू किए जाने का निर्देश दिया है। बता दें कि कोरोना की स्थिति को लेकर मंगलवार को यूपी के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद बताया गया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश के मुताबिक पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोविड प्रोटोकॉल के साथ की जा सकेगी।

कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कहा गया है कि कांवड़ संघों से इस मुद्दे पर बात की जाए और न्यूनतम लोगों को ही कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए कहा जाए। इसके साथ ही अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड से आने वाले कांवड़ भक्तों के लिए यात्रा से जुड़ी गाइड लाइन जारी की जाए। आवश्यक हो तो आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस फली नरीमन की बेंच ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होगी।

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