मप्र : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लव जिहाद पर रोक लगाने संबंधी अध्यादेश को दी मंजूरी, जानिए क्या है सजा का प्रावधान

चैतन्य भारत न्यूज

मध्यप्रदेश में लव जिहाद पर रोक लगाने संबंधी अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। अब इससे संबंधित कानून राज्य में लागू हो जाएगा। इस कानून के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति द्वारा लालच देकर, धमकाकर, धर्म परितर्वन कराने को गैर कानूनी माना गया है। बता दें मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने 29 दिसंबर 2020 को धर्म स्वतंत्रता (धार्मिक स्वतंत्रता) अध्यादेश 2020 (लव जिहाद) को मंजूरी दे दी थी। फिर इसे स्वीकृति के लिए राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के पास भेजा गया था।

कम से कम 10 साल की सजा

जानकारी के मुताबिक, नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। यदि किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे दो साल से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी। लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा। उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी।

कलेक्टर को एक महीने पहले आवेदन जरूरी

स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने पहले आवेदन देना होगा। कई मामलों में देखा गया है कि युवतियां स्वेच्छा से धर्मांतरण कर शादी करना चाहती है। ऐसे मामलों को देखते हुए कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी के लिए करना चाहता है, तो उसे एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा। आवेदन देना अनिवार्य होगा। बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए विधेयक के तहत, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराने पर एक से पांच साल की कैद और न्यूनतम 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।

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