चैतन्य भारत न्यूज
नई दिल्ली. करीब दो हफ्ते से चल रहे कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के बीच बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरी हुई जिसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और संतोष गंगवार ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि, सरकार देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। इस योजना को प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस इंटरफेस नाम है, जिसके जरिए देश में वाई-फाई की क्रांति लाई जाएगी। आगे उन्होंने बताया कि, इस योजना के तहत सरकार पब्लिक डाटा ऑफिस (PDO) खोलेगी, जिसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। किसी भी मौजूदा दुकान को डाटा ऑफिस में बदला जाएगा। साथ ही सरकार की ओर से डाटा ऑफिस, डाटा एग्रिगेटर, ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने अनुमति दी जाएगी।
#Cabinet approves setting up of public Wi-Fi networks to provide public Wi-Fi service through Public Data Offices without levy of any License Fee; Public Wi-Fi Access Network Interface will be known as PM-WANI; proposal will promote growth of public Wi-Fi networks in the country
— K.S. Dhatwalia (@DG_PIB) December 9, 2020
इसके अलावा जानकरी दी गई कि, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के मुताबिक, मौजूदा वित्त वर्ष में इस पर 1584 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 2020-23 के स्कीम पीरियड के दौरान इस योजना पर कुल 22,810 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस स्कीम से 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
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