50 लाख सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, 5% बढ़ा महंगाई भत्ता

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चैतन्य भारत न्यूज

नई दिल्ली. मोदी सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में डीए (Dearness Allowance) यानी महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब से केंद्रीय कर्मचारियों को 12 प्रतिशत की बजाय 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।



जानकारी के मुताबिक, बुधवार को प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि, ‘महंगाई भत्ता 5 फीसदी बढ़ाने का फैसला हुआ है और यह बढ़े हुए भत्ते की रकम जुलाई 2019 से दी जाएगी।’ उन्होंने ये भी कहा कि, ‘इससे पहले 2-3 फीसदी तक की महंगाई भत्ता बढ़ता था। इस फैसले से सरकार पर 16,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।’ बता दें मोदी सरकार के इस फैसले से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। साथ ही 62 लाख पेंशनधारकों को भी इसका लाभ मिलेगा।

क्या होता है महंगाई भत्ता

डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता देश के सरकारी कर्मचारियों को उनके रहने और खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। महंगाई बढ़ने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन के स्तर में कोई दिक्कत न हो, इसलिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक, पूरी दुनिया में सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही ऐसे देश हैं, जिनके सरकारी कर्मचारियों को ये भत्ता दिया जाता है। महंगाई भत्ते की गणना मूल सैलरी के आधार पर होती है। बता दें हर साल जनवरी और जुलाई से नया भत्ता लागू होता है। शहरी क्षेत्र, अर्ध शहरी क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों में नौकरी करने वालों के लिए ये महंगाई भत्ता अलग-अलग होता है।

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