सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता

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चैतन्य भारत न्यूज

नई दिल्ली. सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में मोदी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने संकट के दौर से गुजर रहे यस बैंक के रिस्ट्रक्चर प्लान को मंजूरी दे दी है।

मार्च की सैलरी के साथ मिलेगा डीए

बता दें पिछले हफ्ते ही केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी थी कि, ‘मार्च महीने की सैलरी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता मिलने लगेगा।’ साथ ही यह भी कहा था कि, ‘केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बकाया है। बकाया DA/DR का इस महीने भुगतान हो जाएगा।’

कोरोना वायरस पर भी समीक्षा

बैठक के दौरान केंद्रीय कैबिनेट ने कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी की भी समीक्षा की। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि, ‘कोरोना से लड़ने और रोकथाम में दुनिया में भारत ने सबसे अच्छा परफार्म किया है। विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, कॉमर्स मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को अहम आदेश दिया गया।’

क्या होता है महंगाई भत्ता

डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता देश के सरकारी कर्मचारियों को उनके रहने और खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। महंगाई बढ़ने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों के रहन-सहन के स्तर में कोई दिक्कत न हो, इसलिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक, पूरी दुनिया में सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही ऐसे देश हैं, जिनके सरकारी कर्मचारियों को ये भत्ता दिया जाता है। महंगाई भत्ते की गणना मूल सैलरी के आधार पर होती है। बता दें हर साल जनवरी और जुलाई से नया भत्ता लागू होता है। शहरी क्षेत्र, अर्ध शहरी क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों में नौकरी करने वालों के लिए ये महंगाई भत्ता अलग-अलग होता है।

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