चैतन्य भारत न्यूज
भोपाल. नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर देशभर में चल रही बहस के बीच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। यहां सरकारी स्कूलों में अध्यनरत छात्रों को संविधान पढ़ाया जाएगा।
बुधवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, मध्यप्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों को हर शनिवार प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में प्रिंसिपल और शिक्षक प्रार्थना के बाद, जबकि हाईस्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में प्राचार्य बाल-सभा के दौरान छात्रों को संविधान की उद्देशिका का वाचन कराएंगे। 26 जनवरी से नई व्यवस्था सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। इस संबंध में कमलनाथ सरकार का कहना है कि, ‘स्कूलों में संविधान का पाठ इसलिए पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चों में इसके प्रति समझ पैदा हो सके और वे देश की संवैधानिक व्यवस्था को समझ सकें।’
महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में शुरू हुई पहल
महाराष्ट्र सरकार ने भी छात्रों को प्रस्तावना पाठ कराने का आदेश जारी किया है। राज्य मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। राज्य सरकार के एक परिपत्र में कहा गया है कि, ‘प्रस्तावना का पाठ, संविधान की संप्रभुत्ता, सबका कल्याण’ अभियान का हिस्सा है, इसलिए छात्र हर रोज सुबह की प्रार्थना के बाद प्रस्तावना का पाठ करेंगे।’ इसके अलावा छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं में भी अब हर सोमवार को प्रार्थना के बाद संविधान से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश भी जारी कर दिए हैं।
