महाराष्ट्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री को नोटिस, सोमवार 10:30 बजे होगी सुनवाई

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चैतन्य भारत न्यूज

नई दिल्ली. महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर जारी राजनीतिक उठापटक के बीच विपक्षी दलों की याचिका पर रविवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलों को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि, विधायकों और राज्यपाल की चिट्ठी देखने के बाद इस मामले में सोमवार को सुबह 10:30 सुनवाई होगी।



बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में तीनों पार्टियों ने बीजेपी की सरकार को बर्खास्त करते हुए 24 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई शुरू होने के बाद कांग्रेस की तरफ से पेश अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि, ‘हम माफी मांगते हैं कि आपको रविवार को बुलाना पड़ा।’ इस पर कोर्ट ने कहा कि, ‘कोई बात नहीं’। सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि, ‘स्पष्ट किया जाए कि आधी रात को महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन किस आधार पर हटाया गया।’ उन्होंने यह भी कहा कि, ‘यदि फडणवीस के पास संख्या बल है, तो वह सदन में यह साबित करने दें, अन्यथा महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हमारे पास संख्या बल है।’


शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हुए वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी ने कहा कि, ‘शरद पवार के साथ एनसीपी के 41 विधायक हैं। एनसीपी के कुल विधायकों की संख्या 54 है और 41 विधायकों ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को लिखा है कि अजित पवार को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया है।’ सुनवाई के दौरान जस्टिस भूषण ने महाराष्ट्र विधानसभा में जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराने पर सहमति जताई। साथ ही बेंच ने मामले में केंद्र, महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि, राज्यपाल के लिखे पत्र कल सुबह 10:30 बजे कोर्ट के सामने पेश करें ताकि उस आधार पर आदेश जारी किया जा सके।

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