गरीबी से जूझ रहे पाकिस्तान के पार्लियामेंट लॉज में खुलेगा ब्यूटी पार्लर, महिला सांसदों ने की मांग

चैतन्य भारत न्यूज

इस्लामाबाद. पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत इन दिनों सबसे खराब दौर में है। आलम यह है कि वहां लोगों को दो वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो पा रहा है लेकिन पाकिस्तानी सरकार और सांसदों के सपने बड़े-बड़े हैं। अब पाकिस्तान के संसद परिसर के लिए एक ऐसा ऐलान कर दिया गया जिससे शायद वहां की जनता भी हैरान हो जाएगी। पाकिस्तान की सीनेट (पाकिस्तान की द्वीसदनीय विधियिका का उच्चसदन) की एक समिति ने राष्ट्रीय राजधानी इस्लामाबाद की शीर्ष सिविक एजेंसी से पार्लियामेंट लॉज में ब्यूटी पॉर्लर खोलने के लिए कहा है।

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, सीनेट की आवास समिति की यह बैठक संसद भवन परिसर में हुई। बैठक में समिति में शामिल महिला सीनेटरों ने यह मुद्दा उठाया था। इसके बाद बैठक में तय हुआ है कि महिला सांसदों के लिए ब्यूटी पार्लर खोला जाएगा। हैरानी वाली बात तो यह है कि समिति ने राजधानी विकास प्राधिकरण (सीडीए) को इस बात के लिए फटकार भी लगाई कि उसके द्वारा निर्देश देने के बाद भी अब तक महिला सांसदों के लिए पार्लियामेंट लॉज में ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खोला गया है।

सूत्रों के मुताबिक, सीनेटर कुलसूम परवीन ने समिति से कहा कि, समिति संयोजक ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि सीडीए अधिकारी पॉर्लियामेंट लॉज में जल्द से जल्द ब्यूटी पार्लर के लिए जगह आवंटित करें और सीनेटर समीना सईद से संपर्क करें। लेकिन अब तक सीडीए के किसी भी अधिकारी ने उनसे संपर्क नहीं किया है।

जिस समिति ने यह आदेश दिया उसके चेयरमैन सलीम मांडीवाला ने सीडीए से इस मामले पर दोनों महिला सीनेटरों से सलाह मशविरा कर इस मुद्दे को तुरंत निपटाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि संसद परिसर में ब्यूटी पार्लर से पहले कई प्रतिष्ठान खोले जा चुके हैं। हाल ही में संसदीय आवास परिसर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों के लिए एक स्टोर खोला गया है। बैठक में और भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम और साफ पानी की उपलब्धता शामिल हैं।

गौरतलब है कि पाकिस्तान में इन दिनों महंगाई चरम पर है। वहां की अर्थव्यवस्था की हालत भी बेहद खराब चल रही है। पाकिस्तान में इतनी महंगाई इससे पहले साल 2007-08 में दर्ज की गई थी। पाकिस्तान में महंगाई ने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उस समय इसकी दर बढ़कर 14।6 फीसदी हो गई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इस बात को स्वीकारा था और कहा था कि, ‘आम लोग और वेतनभोगी वर्ग कठिनाई का सामना कर रहे हैं और किस तरह से इन लोगों के इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों के बढ़ते दामों पर रोक लगाई जाए, इसे सुनिश्चित किया जाएगा।’

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