योगी सरकार ने लखनऊ, नोएडा में लागू की ‘पुलिस कमिश्नर प्रणाली’, जानें इससे क्या होगा बदलाव

चैतन्य भारत न्यूज

लखनऊ. उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करने की मंजूरी दे दी है। सोमवार को लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नंर की तैनाती की जाएगी। पुलिस कमिश्नर प्रणाली की पिछले 50 साल से मांग की जा रही थी, जिसे अब जाकर पूरा किया गया है।


योगी आदित्यनाथ क्या बोले

इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, ‘पिछले 50 सालों से बेहतर और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली की मांग की जा रही थी। हमारी कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पास कर दिया है।’ सीएम योगी ने आगे कहा कि, ‘एडीजे स्तर के अधिकारी पुलिस आयुक्त होंगे, जबकि 9 एसपी रैंक के अधिकारी तैनात होंगे। इसके साथ ही अब महिला अपराधों पर रोकथाम के लिए दोनों जगहों पर एक-एक महिला पुलिस अधीक्षक की तैनाती होगी। यातायात के लिए भी अलग पुलिस अधीक्षक होगा। वहीं, नोएडा में दो नए पुलिस थाने बनाए जाएंगे। लखनऊ के 40 पुलिस थाने आयुक्त के तहत होंगे। सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक एडीजी जोन प्रयागराज सुजीत पांडे लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर होंगे। वहीं आईजी जोन मेरठ आलोक सिंह नोएडा के पुलिस कमिश्नर होंगे।

कमिश्नर को मिल जाएंगे ये अधिकार

अब सीआरपीसी के तमाम अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास होंगे। मजिस्ट्रेट (DM) के पास रेवेन्यू, जमीन, हथियार लाइसेंस जैसे कई अधिकार होंगे। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा भी पूरी तरह से पुलिस कमिश्नर के जिम्मे होगा। जानकारी के मुताबिक, पुलिस कमिश्नरी बनने के बाद पुलिस कमिश्नर आईजी या एडीजी रैंक के अधिकारी होंगे, और वे कानून- व्यवस्था के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे।

पुलिस कमिश्नर प्रणाली से खत्म हो जाएगा IAS अफसरों का दखल

पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद कानून-व्यवस्था से जुड़े ज्यादातर मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों का दखल देना खत्म हो जाएगा। दरअसल इसके लागू होने के बाद पुलिस को ही मजिस्ट्रेट के अधिकार मिल जाएंगे। फिर पुलिस को मजिस्ट्रेट की तरह ही दंगे-फसाद के दौरान लाठीचार्ज, फायरिंग, गिरफ्तारी करने के आदेश देना, धारा 144 लागू करने का अधिकार मिल जाता है। साथ ही स्थानीय स्तर पर होने वाले धरना-प्रदर्शन, जुलूस आदि की अनुमति भी कमिश्नर दे सकता है।

15 राज्यों के 71 शहरों में है ये सिस्टम लागू

देश के 15 राज्यों के 71 शहरों जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरू, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम आदि शामिल हैं, वहां ये सिस्टम लागू है और बेहतर कार्य कर रहा है।

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