स्टार्ट-अप कंपनियों को मोदी सरकार का तोहफा, अब नियम पालन में लगेगा महज 1 घंटा!

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चैतन्य भारत न्यूज

नई दिल्ली. स्टार्ट-अप कंपनियों को नियमों का पालन करने में काफी समय लगता है, जिसे लेकर सरकार गंभीर है। ऐसे में सरकार ऐसी योजना बना रही है, जिसमें स्टार्ट-अप कंपनियों को हर महीने नियमों का पालन करने के लिए सिर्फ एक घंटे का ही समय देने की जरुरत होगी।


इन प्रस्तावों पर हो रहा विचार

जानकारी के मुताबिक, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने स्टार्ट-अप इंडिया विजन 2024 की एक योजना बनाई है। इस योजना में स्टार्ट-अप कंपनियों को लेकर कई सारे प्रस्ताव होंगे। इन्हीं में से एक नियम-कानून के पालन में लगने वाले समय में कमी को लेकर भी होगा। अगर सब तय योजना के अनुरूप रहा, तो स्टार्ट-अप कंपनी से एक महीने में बस उतनी ही जानकारी मांगी जाएगी, जितनी वो एक घंटे में भरकर जमा कर सकें। इसके अलावा स्टार्ट-अप इंडिया विजन 2024 के अन्य प्रस्तावों में कर्ज मुहैया कराने का प्रावधान भी दिया गया है। साथ ही स्टार्ट-अप कंपनियों के 500 नए इनक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर्स और शहरी स्थानीय निकायों में इनोवेशन जोन स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी काम किया जा रहा है। बता दें इनक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर्स वह कंपनी है जहां छोटी स्टार्ट-अप कंपनियों को बड़ा बनने के गुर सिखाए जाते हैं और साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित करना भी शामिल

सूत्रों के अनुसार, विभाग ने इस विजन दस्तावेज को अलग-अलग विभागों के पास भेजा है और उस पर उनकी राय मांगी है। इस बारे में एक अधिकारी ने कहा कि, स्टार्ट-अप कंपनियों को फिलहाल जीएसटी फाइलिंग, टैक्स रिटर्न और इस तरह के कई अनुपालनों में हर महीने ज्यादा समय देना पड़ता है। इस प्रस्ताव में स्टार्ट-अप कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम भी आयोजित करना भी शामिल है।

स्टार्ट-अप इंडिया मोदी सरकार का अहम कदम

बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का स्टार्ट-अप इंडिया एक अहम कदम है। उन्होंने जनवरी 2016 में इसे लॉन्च किया था। पीएम मोदी की इस पहल का उद्देश्य भारत में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम तैयार करना है। इसके जरिए देश के विकास को तो गति मिलेगी ही और साथ ही रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, विभाग ने अब तक करीब 24,000 स्टार्ट-अप कंपनियों को मान्यता दी है। इन कंपनियों को सरकार एंजल टैक्स समेत और भी कई अन्य आइटम्स में छूट भी दे रही है।

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