सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

चैतन्य भारत न्यूज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर केन्द्र से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने यह स्पष्ट किया कि सवर्ण जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों और दाखिले में आरक्षण देने के केंद्र के फैसले पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी।

इन्होंने कराई याचिका दर्ज

गौरतलब है कि केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं जनहित अभियान और एनजीओ यूथ फॉर इक्वेलिटी सहित अनेक पक्षकारों ने दाखिल की हैं।
पहले भी किए केंद्र को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट इससे पहले इसी प्रकार की याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी कर चुका है। शुक्रवार को तहसीन पूनावाला की ओर से दाखिल नई याचिका को लंबित याचिकाओं में जोड़ने का आदेश दिया है।

 

 

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