पैसों की तंगी होने पर केस लड़ने के लिए मुफ्त में मिलेगा वकील, ऐसे करें संपर्क

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चैतन्य भारत न्यूज

न्याय पाने के लिए मुकदमा लड़ना चाहते हैं तो अब आपको किसी वकील को भारी भरकम रकम नहीं देनी पड़ेगी। दरअसल आर्थिक तंगी के कारण कई लोग मुकदमा नहीं लड़ पाते हैं, जिसके चलते उन्हें न्याय भी नहीं मिला पाता है। लेकिन सरकार अब आपको मुफ्त में वकील उपलब्ध कराएगी।

बता दें भारतीय संसद ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया था जिसमें गरीबों को मुफ्त में कानूनी सहायता देने का प्रावधान है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में भी कहा गया है कि, राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा, जिससे सभी नागरिकों को न्याय मिल सके। आर्थिक तंगी या किसी अन्य अयोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय पाने से छूटना नहीं चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे कृष्णा अय्यर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहा था कि, मुफ्त कानूनी मदद पाना हर गरीब का मूलभूत अधिकार है।

इन्हें मिलती है मुफ्त कानूनी सहायता

  • यह सहायता अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के लोगों को मिलती है।
  • इसके अलावा भिखारी या मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति को मिलती है।
  • दिव्यांगों को भी मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है।
  • यह सहायता भूकंप, बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा के शिकार व्यक्तियों को मिलती है।
  • इसके अलावा बलवे या जातीय हिंसा या साम्प्रदायिक हिंसा के शिकार व्यक्ति को मिलती है।
  • यह सेवा औद्योगिक हादसे के शिकार व्यक्तियों और कामगारों को भी मिलती है।
  • यह मुफ्त सहायता बाल सुधार गृह के किशोर और मानसिक रोगी के लिए भी उपलब्ध है।
  • कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 25 हजार से कम है, उसे भी यह सहायता मिलती है।

मुफ्त में वकील पाने के लिए ऐसे करें संपर्क

मुफ्त में वकील पाने के लिए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी या इसकी वेबसाइट https://nalsa.gov.in/lsams/ पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हाईकोर्ट में केस लड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए राज्य के स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (https://nalsa.gov.in/state-lsas-websites) से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा गरीबों को जिला स्तर पर भी मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से संपर्क करना पड़ता है।

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