प्राइवेट स्कूलों को बताना होगा पालकों से किस मद में ले रहे कितनी फीस – सुप्रीम कोर्ट

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चैतन्य भारत न्यूज

इंदौर. जागृत पालक संघ मध्यप्रदेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्कूलों को यह बताना होगा कि वह पालकों से जो फीस ले रहे हैं वह किस किस मद में ले रहे हैं, उसके अलग अलग हेड बताना होंगे। यह जानकारी स्कूलों से जिला शिक्षा समिति को लेना होगी इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग मप्र शासन को इस जानकारी को दो सप्ताह में अपनी वेबसाईट पर अपलोड करना होगा । साथ ही अपने आदेश में यह भी कहा है कि अगर किसी पालक को स्कूल से कोई शिकायत है तो वह जिला समिति के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा और समिति को चार सप्ताह में इसका निराकरण भी करना होगा। जागृत पालक संघ के सचिन माहेश्वरी, दीपक शर्मा, विशाल प्रेमी, स्व. देव खुबानी, प्रतीक तागड, धीरज हसीजा की तरफ से एडव्होकेट अभिनव मल्होत्रा और मयंक क्षीरसागर व चंचल गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी।

गौरतलब है कि टयुशन फीस के नाम पर स्कूल संचालकों द्वारा पुरी फीस वसुली जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था । इस मामले में इंदौर के जागृत पालक संघ के अध्यक्ष एडव्होकेट चंचल गुप्ता और सचिव सचिन माहेश्वरी व अन्य सदस्य जो लंबे समय से पालकों के हित में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पालकों को राहत देते हुए कहा कि किसी भी अभिभावक को स्कूल से कोई शिकायत है तो वह जिला समिति के सामने शिकायत करेगा और समिति को चार सप्ताह में इसका निराकरण करना होगा। पूर्व में पालकों के द्वारा की जाने वाली शिकायत पर जिला प्रशासन गंभीर नहीं होता था और अधिकार क्षेत्र नहीं होने का कहकर टाल देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। 2020 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि निजी स्कूल केवल टयुशन फीस ले सकेंगे। अधिकांश स्कूल टयुशन फीस की आड़ में पुरी फीस ले रहे थे। जिसके चलते जागृत पालक संघ हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में पुरी स्कूल फीस ले रहे स्कूलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जिसमें यह मांग भी रखी गई की प्रशासन शिकायत पर सुनवाई नहीं कर रहा। इसी दौरान प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी एक याचिका लगाई जिसमें मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान प्रदेश के लिए जो फैसला दिया है जिसके अनुसार निजी स्कूल पुरी फीस में से सिर्फ 15 प्रतिशत की कटोती पलको को देंगे। बाकी पुरी फीस पालकों को देनी होगी। अधिवक्ता मयंक क्षीरसागर ने निजी स्कूलों की इस मांग पर आपत्ति लेते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय से निवेदन किया कि पिछला सत्र पूरा बीत चुका है और निजी स्कूल एसोसिएशन ने अपनी याचिका में स्वीकार भी किया है कि वो आदेश को स्वीकारते हुए इस अनुसार फीस ले चुके हैं इसलिए इस समय इस तरह की मांग अनुचित है । सुप्रीम कोर्ट उक्त तर्कों से सहमत होते हुए स्कूल एसोसिएशन की याचिका निरस्त कर दी।

फीस को लेकर मप्र उच्च न्यायालय में लंबित है याचिका

वर्तमान सत्र में भी ट्यूशन फीस के नाम पर ली जा रही पूरी फीस, वर्तमान सत्र में की गई फीस बढ़ोतरी, फीस के कारण पढ़ाई बंद करने, टीसी नहीं देने और परीक्षा परिणाम रोकने जैसी परेशानियों को लेकर जागृत पालक संघ ने अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा के माध्यम से मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका लगाई है जिस पर सितंबर के प्रथम सप्ताह में सुनवाई होना संभावित है ।

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