मध्यप्रदेश बजट 2019-20 हुआ पेश, तीन शहरों में शुरू होंगी हवाई सेवा, कोई नया टैक्स नहीं होगा लागू

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चैतन्य भारत न्यूज

भोपाल. मध्यप्रदेश में वर्ष 2019-20 का बजट विधानसभा में पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री तरुण भनोत द्वारा बजट पेश करते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। बता दें 15 साल बाद कांग्रेस सरकार ने राज्य में बजट पेश किया है। कमलनाथ सरकार ने अपने पहले बजट में आदिवासियों के लिए अलग से एटीएम और इसके अलावा दतिया, रीवा व उज्जैन से हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान किया है।

वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि, ‘मुझे इस बजट को पढ़ते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने कम समय में ही प्रदेश की जनता के लिए काम किया। इस बीच आचार संहिता भी रही है, जिसमें हमने 128 दिनों में किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल माफ किया और युवाओं के लिए काम किया।’ उन्होंने कहा कि, कमलनाथ सरकार घोषणावीर न होकर कर्मवीर है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बजट में इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि भी बढ़ा दी गई है। उद्योगों में युवाओं की भागीदारी होगी। बता दें गरीबी में देश के 29 राज्यों में मध्यप्रदेश 27वें स्थान पर है। इसका जिक्र करते हुए भनोट ने एक शेर पढ़ा कि, ‘तेरे पास जो है उसी की फिक्र कर, यहां आसमां के पास भी खुद की जमीन नहीं है।’

बजट में क्या है खास-

  • छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान।
  • श्रमिक कल्याण के लिए नया सवेरा योजना।
  • सड़कों का जाल बिछेगा।
  • दतिया, रीवा, उज्जैन में हवाई सेवा शुरू होगी।
  • आदिवासियों के लिए अलग से एटीएम।
  • नयी MSME नीति लायी जा रही है।
  • स्कूल शिक्षा के लिए 24,472 करोड़ का प्रावधान।
  • अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए 22 हजार करोड़ का प्रावधान।
  • अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए 33 हजार करोड़ का प्रावधान।
  • 3 नए विश्वविद्यालय शुरू होंगे।
  • ग्वालियर में डेयरी और फूड प्रोसेसिंग कॉलेज।
  • राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश का प्रयास।
  • उद्योग नीति में बदलाव किया जाएगा।
  • उद्योगों में युवाओं की भागीदारी।
  • खेलों के विकास के लिए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल और स्वीमिंग अकादमी शुरू की जाएगी।
  • गौ शालाओं का विकास प्राथमिकता।
  • राजधानी भोपाल में आधुनिक पुस्तकालय खोले जाएंगे।
  • कृषि सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा।
  • स्वास्थ्य अधिकार कानून लागू किया जाएगा।
  • फूड प्रोसेसिंग के लिए कमलनाथ सरकार खास पैकेज लाएगी।
  • बागवानी पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  • बागवानी और फूड प्रोसेसिंग के लिए 400 करोड़ रुपए।
  • अस्पतालों में योग्य चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी।
  • शिक्षा को रोजगार मूलक बनाया जाएगा।
  • भिंड के पेड़े, सागर की चिरोंजी की बर्फी, मुरैना की गजक जैसे क्षेत्रीय उत्पादों की ब्रांडिग की जाएगी।

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