Budget 2020: मोदी सरकार का मिडिल क्‍लास को तोहफा, गरीब-बेरोजगारी-टैक्स-किसानों पर किया फोकस, जानें बजट की खास बातें

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चैतन्य भारत न्यूज

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अपना दूसरा आम बजट पेश किया। शनिवार को पेश किए गए इस बजट की शुरुआत में वित्त मंत्री ने बीते वित्तीय वर्ष में हासिल की गई सफलताओं को बताया। इसके अलावा अगले वित्तीय वर्ष की आकांक्षाओं और उम्मीदों की भी जानकारी दी।


यहां पढ़ें आम बजट 2020 की खास बातें

बैंकिंग सेक्टर के लिए

  • सरकारी बैंकों के लिए 3 लाख 50 हजार करोड़ का प्रावधान।
  • सरकारी बैंकों का इंश्योरेंस 1 लाख से बढ़कर 5 लाख हुआ।
  • आईडीबीआई बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी।
  • IPO के जरिए LIC में हिस्सा बेचेगी सरकार।
  • कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी निवेश सीमा 9 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी की गई।
  • बैंकिंग सिस्टम को बेहतर बनाने पर जोर।

टैक्स

  • टैक्स पेयर को उत्पीड़न से बचाया जाएगा।
  • टैक्स को लेकर किसी को परेशान नहीं किया जाएगा।
  • व्यापारियों के लिए टैक्सा को लेकर न्याय हुआ है।
  • कंपनी एक्ट में बदलाव होगा।

बजट में मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा मिला है। मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए 5 लाख तक की कमाई को 5 फीसदी टैक्स स्लैब में रखा है। इसके अलावा 5 से 7.50 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर 10 फीसदी का नया टैक्ह लगेगा। 7.50 लाख से 10 लाख तक की कमाई पर 15 फीसदी और 10 से 12.5 लाख पर 20 फीसदी का टैक्स‍ लगेगा। 15 लाख से ज्यादा की कमाई पर 25 फीसदी स्लैब होगा।

पर्यटन क्षेत्र

  • देश की 5 पुरातत्व जगहों को अच्छा पर्यटन स्थल बनाया जाएगा।
  • पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 2500 करोड़ देने का ऐलान।
  • 4 म्यू्जियम का नवीनीकरण होगा। इसके अलावा शोध के लिए भी नए म्यूजियम बनाए जाएंगे।
  • रांची में एक आदिवासी म्यूजियम का निर्माण होगा।
  • लोथल में पोत म्यूजियम का निर्माण होगा।

सोशल सेक्टर

  • 10 करोड़ लोगों को फायदा।
  • 6 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए।
  • दलित, पिछड़ों के लिए 53 हजार 700 करोड़ का आवंटन देने की योजना।
  • सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए 9500 करोड़ का आवंटन देने की योजना।

महिला वर्ग

  • बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान से बेहतर परिणाम मिले।
  • स्कूलों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की दाखिला संख्या बढ़ी।
  • 35 हजार करोड़ पोषाहार योजना के लिए।
  • प्राइमरी शिक्षा में भी लड़कियों की हिस्सेदारी 94.32 फीसदी है, वहीं लड़के 89 फीसदी है।
  • हायर एजुकेशन में भी लड़कियों की हिस्सेदारी में इजाफा हुआ है। इस मामले में लड़कियों की हिस्सेदारी 59 फीसदी है और लड़कों की हिस्सेदारी 57.54 फीसदी है।

गैस/ एनर्जी

  • नेशनल गैस ग्रिड की जल्द ही शुरुआत होगी।
  • पावर-एनर्जी के लिए 22 हजार करोड़ रुपए देने का ऐलान।
  • अधिक प्रदूषण वाले थर्मल प्लांट बंद होंगे।

आईटी/ टेक्नोलॉजी

  • देशभर में डाटा सेंटर पार्क बनेंगे।
  • BharatNet से 1 लाख ग्राम पंचायत जुड़ेंगे।
  • BharatNet के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।
  • मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक को भारत में बनाने पर जोर देंगे।

रेलवे

  • रेलवे की खाली जमीन पर और रेलवे लाइन के बगल में सोलर पैनल लगेंगे।
  • देश के करीब 550 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की शुरुआत होगी।
  • पीपीपी मॉडल के तहत 150 नई ट्रेने आएंगी।
  • नई ट्रेनों को पर्यटन स्थल से जोड़ा जाएगा।
  • मानव रहित क्रॉसिंग खत्म हो गए हैं।मुंबई-अहमदाबाद के बीच स्पीड ट्रेन की शुरुआत होगी।

इंडस्ट्री और कॉमर्स

  • इंडस्ट्री, कॉमर्स के विस्तार के लिए सरकार ने 27 हजार 300 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया।
  • भारत को मोबाइल हब बनाने का प्रयास किया जाएगा।
  • 100 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रा फंड।
  • 2000 किलोमीटर तटीय इलाके में सड़क बनेगी।

शिक्षा विभाग

  • नई शिक्षा नीति लाई जाएगी। शिक्षा व्यवस्था में और फंड देने की जरूरत है।
  • उच्च शिक्षा के लिए मध्यमवर्गीय लोगों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दी जाएगी।
  • मेडिकल यूनिवर्सिटीज को जिला अस्पतालों से जोड़ा जाएगा।
  • पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।
  • देश में और भी शिक्षकों व नर्सों की जरूरत।
  • एजुकेशन सेक्टर के लिए 99 हजार 300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
  • स्किल डेवलपमेंट के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान है।

स्वच्छ और स्वस्थ भारत

  • PPP मॉडल के तहत नए अस्पताल बनाए जाएंगे। टीवी हारेगा, देश जीतेगा, कैंपेन को सफल बनाया जाएगा।
  • प्रधानमंत्री जन आरोग्य (आयुष्मान भारत) के लिए 69 हजार करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव है।
  • पीएम जनआरोग्य योजना के तहत 20 हजार से ज्यादा अस्पताल पैनल में हैं।
  • इस योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा।
  • स्वच्छ भारत के लिए 12300 करोड़ रुपए आवंटित।
  • जहां आबादी 10 लाख से ज्यादा है, वहां साफ हवा एक बड़ी चुनौती है। इस पर 4400 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

किसान और ग्रामीण भारत

  • फसलों को लाने और ले जाने के लिए किसान रेल चलाई जाएगी।
  • पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सहायता सुनिश्चित की गई है। कृषि बाजार को उदार करने और खोलने की जरूरत है।
  • मनरेगा के जरिए को खेती को बढ़ावा देने पर फोकस पर है।
  • मछली पालन को 2 करोड़ टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। युवाओं को मछली पालन से क्षेत्र से जोड़ने का लक्ष्य है।
  • मछली पालने को वालों मछली कृषक कहा जाएगा। 3077 सागर मित्र बनाए जाएंगे। तटवर्ती इलाकों के युवाओं को रोजगार मिलेगा।
  • किसान क्रेडिट के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य।
  • 2025 तक दुग्ध उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य।
  • किसानों के लिए कृषि उड़ान योजना की होगी शुरुआत।
  • एक प्रोडक्ट, एक जिले पर फोकस।
  • ये बजट गांव, गरीब और किसान के लिए है।
  • पशुपालन, मछली पालन को बढ़ाने देने पर जोर है। इसके लिए राज्य सरकारों को मदद की जाएगी। केंद्र और राज्य मिलकर इस संभव बना सकते हैं।
  • पानी की किल्लत देश में बड़ी समस्या है। देश में 100 जिलों ऐसे हैं जहां पानी की किल्लत है। किसानों के पंप सेट को सौर ऊर्जा से जोड़ा जा सकता है।
  • बंजर जमीन पर सोलर एनर्जी का उत्पादन होगा।
  • 100 सूखाग्रस्त जिलों पर खास फोकस होगा।

अर्थव्यवस्था का क्या रहा हाल?

  • पिछले 5 साल में औसत महंगाई दर 4.5 फीसदी रही, औसत जीडीपी ग्रोथ 7.4 फीसदी रही।
  • 5 साल में एफडीआई निवेश 28400 करोड़ डॉलर आया। सरकार का कर्ज भी घटा है।
  • पिछले 4 साल में 60 लाख नए करदाताओं को जोड़ा गया।
  • अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश जारी। अर्थव्यावस्थार की स्थिति काफी मजबूत है।
  • जीएसटी लाना एक ऐतिहासिक फैसला है, 60 लाख नए करदाता जोड़े गए। जीएसटी से ग्राहकों को हर साल 1 लाख करोड़ का फायदा हुआ।
  • पिछले कुछ सालों में बैंकों की स्थिति बेहतर हुई है
  • हमारा फोकस रोजगार पर है। यह बजट उनकी आय सुनिश्चित करने और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए है।
  • सरकार महंगाई को काबू करने में कामयाब रही है।

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