बजट से पहले CJI बोबडे का बड़ा बयान, कहा- नागरिकों पर अधिक टैक्स का बोझ डालना सामाजिक अन्याय

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चैतन्य भारत न्यूज

नई दिल्ली. आम बजट आने में कुछ ही दिन बाकी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने टैक्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। जस्टिस बोबडे ने कहा कि, ‘नागरिकों पर टैक्स का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।’ उन्होंने यह बात इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल (ITAT) के 79वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में कही।



जस्टिस बोबडे ने कहा कि, ‘टैक्स चोरी करना आर्थिक अपराध के साथ देश के बाकी नागरिकों के साथ सामाजिक अन्याय भी है। लेकिन अगर सरकार मनमाने तरीके से या फिर अत्यधिक टैक्स लगाती है तो ये भी खुद सरकार द्वारा सामाजिक अन्याय है।’ इस दौरान चीफ जस्टिस ने पुराने समय में प्रचलित टैक्स कानूनों का भी जिक्र किया। जस्टिस बोबडे ने कहा कि, ‘सरकार को लोगों से ठीक वैसे ही टैक्स एकत्रित करना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूलों से रस निकालती है। वह रस लेते वक्त फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाती है।’

जस्टिस बोबडे का कहना है कि, ‘टैक्सपेयर्स को उचित और शीघ्र विवाद समाधान मिलना चाहिए ताकि वो प्रोत्साहित हो सकें। इसके साथ ही एक कुशल टैक्स न्यायपालिका को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि टैक्सपेयर मुकदमेबाजी में ही न फंसे रहें।’

चीफ जस्टिस ने कहा कि, ‘टैक्स जूडिशरी का देश के लिए संसाधन जुटाने में अहम योगदान है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सीईएटीएटी में लंबित इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े केसों में दो साल में 61 फीसदी की कमी आई है।’ रिपोर्ट्स के मुताबिक, 30 जून 2017 तक 2 लाख 73 हजार 591 केस लंबित थे। जबकि 31 मार्च 2019 तक इनकी संख्या 1 लाख 5 हजार 756 रह गई।

बता दें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करने जा रही हैं। ऐसे समय पर चीफ जस्टिस का यह बयान सामने आया है। गौरतलब है कि देश में आर्थिक सुस्ती के बीच पेश हो रहा ये बजट काफी अहम माना जा रहा है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, इस बजट में सरकार सरकारी खर्चे को बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले ले सकती है। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि इस बार टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के उपाय पर भी जोर दिया जा सकता है।

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