चैतन्य भारत न्यूज
निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट शनिवार को लोकसभा में पेश कर दिया है। बजट में किसानों को लेकर भी कई ऐलान किए गए हैं। सीतारमण ने कहा कि, ‘हमारी सरकार किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने को लेकर प्रतिबद्ध है। किसानों के लिए नए बाजार को खोलने की जरूरत है, ताकि उनकी आय को बढ़ाया जाएगा।’ किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि, हमारी सरकार किसानों के लिए 16 सूत्रीय योजना का ऐलान करती है, जिससे किसानों को फायदा पहुंचेगा। आइए जानते हैं वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसानों के लिए कौन-कौनसे 16 सूत्रीय योजना का ऐलान किया है-
किसानों के लिए बजट में 16 सूत्रीय योजना
- मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाना।
- पानी की कमी को देखते हुए 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए।
- पीएम कुसुम स्कीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा। इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा।
- फर्टिलाइजर का संतुलित इस्तेमाल करना, ताकि किसानों को फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाया जा सके।
- सभी वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज को नाबार्ड (NABARD) अपने अंतर्गत लेगा और इसे नए तरीके से विकसित किया जाएगा। देश में और भी वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा।
- सीतारमण ने महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा।
- दूध, मांस, मछली समेत जल्द खराब होने वाली चीजों को खराब होने से बचाने के लिए वातानुकुलित ‘किसान रेल’ कोच चलाए जाएंगे।
- किसानों के अनुसार, एक जिले, एक प्रोडक्ट पर फोकस किया जाएगा।
- कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा। इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा।
- जैविक खेती के जरिए ऑनलाइन मार्केट को बढ़ाया जाएगा।
- बागवानी क्षेत्र में भी सुधार होने की बात कही। बागवानी के किसानों के लिए जिला स्तर पर योजना लाई जाएगी। बागवानी क्षेत्र में 311 मिलियन मीट्रिक टन की वर्तमान में पैदावार है और अब इसके बेहतर विपणन निर्यात के लिए एक उत्पाद एक जिले की व्यवस्था होगी।
- एकीकृत कृषि प्रणाली मधुमक्खी पालन पर जोर होगा।
- दूध के प्रोडक्शन को दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से योजना चलाई जाएगी। 2025 तक दुग्ध उत्पादन दोगुना (108 मिलियन मैट्रिक टन) करने का लक्ष्य।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 के लिए बढ़ाया जाएगा।मनरेगा के तहत चारागार को जोड़ दिया जाएगा।
- युवा और मत्स्य विस्तार पर भी काम किया जाएगा। युवाओं को तटवर्ती इलाकों के रोजगार मिलेगा। मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- किसानों को दी जाने वाली मदद को दीन दयाल योजना के तहत बढ़ाया जाएगा। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को भी मजबूत कर किसानों को प्रेरित करेंगे।
