योगी सरकार ने पेश किया 5 लाख 12 हजार करोड़ का चौथा बजट, शामिल की 11 हजार करोड़ की नई योजनाएं

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चैतन्य भारत न्यूज

लखनऊ. उत्तरप्रदेश सरकार मंगलवार को विधानसभा में अपना चौथा बजट पेश किया है। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ का बजट पेश किया, इसमें 10 हजार 967 करोड़ की नई योजनाएं शामिल हैं। यूपी के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट है। इस दौरान वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि, 2017-18 का बजट किसानों को समर्पित था। 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास व 2019-20 महिला सशक्तीकरण करने वाला था। 2020-21 का बजट युवाओं की शिक्षा, संवर्धन और रोजगार को समर्पित है।



बजट में शामिल नई योजनाएं

  • सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय।
  • प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित।
  • प्रयागराज मेला यूनिवर्सिटी, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय।

इन विभागों को मिला बजट

  • कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपए।
  • आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपए।
  • गोरखपुर और अन्य शहरों की मेट्रो के लिए 200 करोड़ रुपए।
  • लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना के लिए 50 करोड़।
  • राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा।
  • पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 122 करोड़।
  • विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण हेतु 60 करोड़।
  • सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिए 97 करोड़ की व्यवस्था।
  • शहीद एवं घायल हुए पुलिसकर्मी के परिवार व कर्मचारियों को 27 करोड़ रुपए।
  • सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम के तहत एसिड अटैक, दुष्कर्म पीड़ित, मानव तस्करी अथवा हत्या के मामलों में आर्थिक सहायता के लिए 28 करोड़।
  • स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत 14 करोड़ साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए।

पर्यटन संस्कृति और धर्मार्थ कार्य का बजट

  • अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 85 करोड़ की व्यवस्था।
  • तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था।
  • वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ की व्यवस्था।
  • पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था।
  • गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़।
  • काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था।

महिला एवं बाल कल्याण विभाग

  • ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए एक हजार करोड़ की व्यवस्था।
  • वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास एवं जीवनयापन के लिए स्वाधार गृह योजना।
  • प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
  • निराश्रित महिला पेंशन की योजना 500 रुपए की धनराशि प्रतिमा सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रही है इस योजना के अंतर्गत 1425 करोड़ की व्यवस्था।

समाज कल्याण बजट

  • पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु छात्रवर्ती योजना के लिए 1 हजार 375 करोड़ रुपए।
  • वृद्धावस्था/ किसान पेंशन योजना हेतु 1 हजार 459 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
  • राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 1 हजार 251 करोड़ रुपए।
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए 500 करोड़ रुपए।
  • मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़ रुपए।

न्याय व्यवस्था

  • पॉस्को एक्ट में न्याय के लिए 218 न्यायालय गठित किए गए।
  • अब तक स्थापित महिलाओं के विरुद्ध अपराधिक कोर्ट की संख्या 81 है।
  • अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति की 25 कोर्ट तथा 13 कॉमर्शियल कोर्ट की स्थापना कराई गई।
  • निर्वाचित सांसदों विधायकों के लंबित आपराधिक वादों के लिए एक स्पेशल कोर्ट गठन किया गया।
  • 24 स्थाई लोक अदालत तथा 75 मोटर एक्सीडेंट क्लेम स्थापित किया गया है।

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