कांग्रेस के घोषणा पत्र में देशद्रोह के कानून की धारा 124 (ए) निरस्त करने की बात, जानें क्या है ये कानून…

चैतन्य भारत न्यूज।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मंगलवार को अपने मेनिफेस्टो में कहा है कि उनकी सरकार बनने पर अंग्रेजों के जमाने के देशद्रोह के कानून को खत्म कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 124 (ए) को निरस्त कर देंगे।

एक बार फिर चर्चा में आया ये कानून

भारतीय दंड संहिता की धारा 124 A की बात करें तो उसके तहत देशद्रोह का मुकद्दमा चलता है और मौजूदा समय में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगाए जाने के आरोप में छात्र नेता कन्हैया कुमार पर इसी धारा के तहत मुकद्दमा दर्ज है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के बाद एक बार फिर यह कानून चर्चा का विषय बन गया है।

क्या है देशद्रोह का कानून

भारतीय दंड संहिता में धारा 124-ए के तहत देशद्रोह को विस्तृत और व्यापक रूप में बताया गया है। इस कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा या फिर किसी और माध्यम से सरकार के खिलाफ नफरत, अवमानना या असंतोष भड़काता है तो वह देशद्रोह कहलाएगा। साथ ही देश को नुकसान पहुंचाने, राष्ट्रीय चिह्नों का अपमान करने, संविधान को नीचा दिखाने पर भी यह कानून लागू होगा। यह एक गैर जमानती जुर्म है और इसके लिए 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है।

घोषणा पत्र में कांग्रेस के 5 बड़े वादे

  • हर साल गरीब तबके के 20 फीसदी लोगों के खाते में 72,000 रुपए डाले जाएंगे।
  • 22 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 10 लाख लोगों को ग्राम पंचायतों में रोजगार देने का वादा। 3 साल तक युवाओं को कारोबार करने के लिए किसी से भी अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी।
  • मनरेगा में काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करने का ऐलान।
  • किसानों के लिए अलग से बजट जारी करने का ऐलान।
  • जीडीपी का 6 फीसदी हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा।

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