केंद्र के नियमों के खिलाफ कोर्ट पंहुचा WhatsApp, सरकार ने कहा- जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा वॉट्सऐप

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चैतन्य भारत न्यूज

वॉट्सऐप केंद्र सरकार के नए IT नियमों के खिलाफ कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल, सरकार द्वारा फरवरी में जारी की गई गाइडलाइन में वॉट्सऐप और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज के ओरिजिन की जानकारी अपने पास रखनी होगी। सरकार के इसी नियम के खिलाफ कंपनी ने अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।


इसके बाद इलेक्ट्रानिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने भी वॉट्सऐप के आरोपों पर जवाब दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने कहा कि, ‘भारत सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है। वॉट्सऐप से किसी संदेश का उद्गम (ओरिजिन) बताने के लिए कहा जाता है तो इसका अर्थ निजता के अधिकार का उल्लंघन करना नहीं है। ऐसी जरूरत सिर्फ उन्हीं केस में होती है, जब किसी खास मैसेज पर रोक जरूरी हो या सेक्शुअली एक्सप्लिक्ट कंटेंट जैसे गंभीर अपराधों की जांच और सजा का मसला हो।’

आईटी मंत्रालय ने यह भी कहा कि एक ओर व्हाट्सएप अपनी एक अलग निजता नीति को लागू करने की मांग कर रहा है। जहां वह अपने सभी उपयोगकर्ताओं का डाटा अपनी पैरेंट कंपनी फेसबुक के साथ साझा करेगा। वहीं दूसरी ओर वॉट्सऐप कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक मध्यस्थ दिशा-निर्देशों को लागू करने से इनकार करने का हर संभव प्रयास करता है।

मंत्रालय ने कहा कि भारत में हो रहे सभी काम यहां के कानूनों के अनुसार होने चाहिए। वॉट्सऐप की ओर से दिशा-निर्देशों का पालन करने से इनकार करना, उस उपाय की स्पष्ट अवहेलना है जिसके इरादे पर निश्चित रूप से संदेह नहीं किया जा सकता है।

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